RBSE Class 8 Social Science Notes Civics Chapter 8 हाशियाकरण से निपटना
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RBSE Class 8 Social Science Notes Civics Chapter 8 हाशियाकरण से निपटना
→ मौलिक अधिकारों का उपयोग तथा हाशियाई तबकों के लिए कानून-हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है
- अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। जैसे-अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का बिना भेदभाव के क्रियान्वयन। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान (अनु. 15) का सहारा लेते हैं। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने संविधान में दिये गए धर्म, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतन्त्रता के अधिकारों का सहारा लिया है।
- हाशियाई. तबकों ने इस बात के लिए भी दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
→ सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन
- संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, जैसे दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना आदि।
- सरकार व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए कानूनों का भी इस्तेमाल करती है, जैसेशिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून।
- सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है।
→ दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा-हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989,
- सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी कानून, 1993,
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006
- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 आदि।
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