RBSE Class 11 Political Science Notes Chapter 4 कार्यपालिका

These comprehensive RBSE Class 11 Political Science Notes Chapter 4 कार्यपालिका will give a brief overview of all the concepts.

RBSE Class 11 Political Science Chapter 4 Notes कार्यपालिका

→ परिचय

• सरकार के तीन अंग हैं-विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका।
• सरकार के ये तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं एवं जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं।

→ कार्यपालिका क्या है?

• कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यरूप में परिणत करना तथा उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है।
• कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग-अलग राज्यों (देशों) में भिन्न-भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर।
• कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं आते, बल्कि इसके अंदर सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी सम्मिलित हैं।
• कार्यपालिका के दो भाग-राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका होते हैं।
• सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को 'राजनीतिक कार्यपालिका' के नाम से जाना जाता है।

→ कार्यपालिका के प्रकार

• संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं।
• कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है वहीं फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्द्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था के भाग हैं।
• कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार हैं- 
• सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली
  (अ) संसदीय कार्यपालिका
  (ब) अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। 
• एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली-अध्यक्षात्मक कार्यपालिका।
  • सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली की कार्यपालिका को संसदीय तथा अर्द्ध-अध्यक्षात्मक में विभक्त किया जा सकता है।
  • एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली वाली कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक शासन होता है।
  • • अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है।
  • संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद में निहित होती हैं।
  • कार्यपालिका द्वारा कूटनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक, विधायी तथा वित्तीय इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता 

 

→ भारत में संसदीय कार्यपालिका

• भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।
• आपातकाल अथवा युद्ध के दौरान कार्यपालिका के कार्य एवं शक्तियों में अभिवृद्धि हो जाती है।
• लोक-कल्याणकारी कार्यों के कारण कार्यपालिका का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।
• उद्देश्य की एकता, गोपनीयता, फैसला लेने में शीघ्रता तथा लिए गए निर्णयों को कठोरता से लागू करना एक कुशल कार्यपालिका का ही गुण है।
• भारतीय संविधान औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करता है।
• भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है।

→ राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति

• भारत में राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं।
• संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है।
• भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को भी वही नियुक्त करता है।
• लोकसभा चुनावों के पश्चात् किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्ति प्रयुक्त कर सकते हैं।

→ भारत का उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी तरह होता है जैसे राष्ट्रपति का, पर उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है तथा राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है।

→ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

• मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए।
• प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है।
• संसदीय शासन में कार्यपालिका सतत् रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है।
• मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
• भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान होता है उसके बिना मंत्रिपरिषद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है।
• प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत हैं-मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी लोगों पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुँच, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। 

→ स्थायी कार्यपालिका-नौकरशाही

• शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है।
• आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएँ, प्रांतीय सेवाएँ, स्थानीय सरकार के - कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी व प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं।
• • भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है।
• भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है।
• सिविल सेवाएँ तीन भागों में विभक्त हैं
  • अखिल भारतीय सेवाएँ– भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा,
  • केन्द्रीय सेवाएँ-भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा,
  • प्रांतीय सेवाएँ-डिप्टी कलेक्टर, बिक्रीकर अधिकारी आदि।
• • नौकरशाही के माध्यम से ही सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ देश की जनता तक पहुँचती हैं।

→ अध्याय में दी गईं महत्त्वपूर्ण तिथियाँ एवं सम्बन्धित घटनाएँ

वर्ष	सम्बन्धित घटनाएँ
1978	श्रीलंका के संविधान में संशोधन कर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई।
1986	भारतीय संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस (संशोधन) विधेयक पारित किया।
1989 से 1998 तक	इस दौरान चार संसदीय चुनाव हुए, पर किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस दौरान गठबंधन की कई सरकारें बनीं। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि तक सत्ता में न रह सकी।
2003	संविधान का 91वाँ संशोधन हुआ। इसमें यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा (या राज्यों में विधान सभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक न होगी।

→ विधायिका - सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग। इसका मूल कार्य कानूनों का निर्माण करना है। भारत में केन्द्र स्तर पर इसे संसद व राज्य स्तर पर विधानमंडल कहा जाता है।

→ संसद - भारत की विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद के दो सदन हैं

• लोकसभा
• राज्य सभा।

→ राजनीतिक दल - यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक शक्ति व सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है।

→ कार्यपालिका - सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, कार्यपालिका कहलाती है।

→ राजनीतिक कार्यपालिका - सरकार के प्रधान एवं उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है।

→ स्थायी कार्यपालिका - जो लोग दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। 

→ अध्यक्षात्मक व्यवस्था - कार्यपालिका का वह प्रकार जिसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है।

→ संसदीय व्यवस्था - कार्यपालिका का वह प्रकार जिसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

→ संविधान संशोधन - देश की बदलती हुई परिस्थितियों में तथा जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संविधान में कुछ परिवर्तन की जरूरत होती है जिसे संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। 

→ सामूहिक उत्तरदायित्व - सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि सभी मंत्री एक इकाई के रूप में एक दूसरे के विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक मंत्री के विरूद्ध की गयी कार्यवाही सभी मंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही समझी जाती है। एक मंत्री के विरूद्ध पेश अथवा पास किया गया प्रस्ताव सभी मंत्रियों के विरूद्ध माना जाता है।

→ अर्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था - कार्यपालिका का वह प्रकार जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

→ वीटो की शक्ति - यह निषेधाधिकार होता है जिससे राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों (धन विधेयकों को छोड़कर) पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। 

→ पॉकेट वीटो - जब राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है तो उसे 'पॉकेट वीटो' कहा जाता है।

→ महाभियोग - महाभियोग एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च पद पर आसीन किसी लोकसेवक जैसे भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है।

→ गठबंधन की सरकार - जब एक दल का बहुमत नहीं होता, तो अनेक राजनीतिक दलों के तालमेल से बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं।

→ राज्य - निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो एवं घरेलू व विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो।

→ नौकरशाही - कार्यकुशल, प्रशिक्षित एवं कर्त्तव्य परायण कर्मचारियों का एक विशिष्ट संगठन। इसे स्थाई कार्यपालिका या प्रशासन भी कहते हैं।

→ I.A.S. - भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service)

→ I.P.S. - भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) 

→ पं. जवाहर लाल नेहरू - स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 

→ के. आर. नारायणन  - भारत के पूर्व राष्ट्रपति।

→ अटल बिहारी बाजपेयी - भारत के पूर्व प्रधानमंत्री।

→ ज्ञानी जैल सिंह - भारत के पूर्व राष्ट्रपति।

→ आर. वेंकटरमण - भारत के पूर्व राष्ट्रपति।

→ क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर