RBSE Solutions for Class 8 Social Science Chapter 15 कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

Rajasthan Board RBSE Class 8 Social Science Chapter 15 कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

RBSE Solutions for Class 8 Social Science

RBSE Class 8 Social Science कानून एवं भारतीय न्यायपालिका Intext Questions and Answers

RBSE Solutions for Class 8 Social Science Chapter 15 कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

पृष्ठ – 109

गतिविधि

प्रश्न 1.
ऐसी पाँच परिस्थितियों के अनुभव को अपने कक्षा के बच्चों से साझा करें जब आपने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो।
उत्तर:
ऐसी पाँच स्थितियाँ निम्नलिखित हैं –

  1. वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न बाँधना।
  2. वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करना।
  3. वाहन में तीव्र ध्वनि के साथ संगीत बजाना।
  4. सड़क पर चल रहे वाहनों को गलत तरीके से ओवरटेक करना।
  5. शराब पीकर वाहन चलाना।

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पृष्ठ – 109

प्रश्न 2.
अपने शिक्षक से ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कीजिए।
उत्तर:
शिक्षक महोदय से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि:
1. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सड़क परिवहन कार्यालय (आर. टी. ओ.) में आवश्यक दस्तावेज व शुल्क जमा कराना पड़ता है। तत्पश्चात अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाता है। निश्चित समय पश्चात् कुशलता परीक्षण हेतु आवेदक को बुलाकर वाहन चलवाया जाता है। सफल संचालन की स्थिति में स्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है

2. स्थाई लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति का स्थाई दस्तावेज है।

पृष्ठ – 110

प्रश्न 3.
अपने शिक्षक की सहायता से उन कानूनों पर चर्चा कीजिए, जिनका स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जनता द्वारा विरोध किया गया था।
उत्तर:
हमने अपने शिक्षक महोदय से उन कानूनों के बारे में चर्चा की जिनका स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान विरोध किया गया था तो पता चला कि ब्रिटिश कालीन भारत में रेग्यूलेटिंग एक्ट 1573, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इण्डिया एक्ट 1964 और नमक कानून जैसे जनता विरोधी अनेक कानून थे। ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने हितों के लिए बनाए गए थे जिनका भारतीय जनता द्वारा विरोध किया गया। वस्तुतः ये कानून औपनिवेशिक विचारधारा से प्रेरित थे।

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पृष्ठ – 112

प्रश्न 4.
शिक्षक की सहायता से जानकारी करो कि किन-किन राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं?
उत्तर:
शिक्षक महोदय से जानकारी प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि:

  1. पंजाब तथा हरियाणा राज्य का चण्डीगढ़ में एक ही उच्च न्यायालय है।
  2. असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है।
  3. महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव का एक ही उच्च न्यायालय मुम्बई में है।
  4. पश्चिम बंगाल एवं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का एक ही उच्च न्यायालय कोलकाता में है।
  5. तमिलनाडु एवं पुदुचेरी (पाण्डिचेरी) का संयुक्त उच्च न्यायालय चेन्नई में है।
  6. केरल एवं लक्षद्वीप का संयुक्त उच्च न्यायालय एर्णाकुलम में है।

पृष्ठ – 114

प्रश्न 5.
विद्यार्थी अपने शिक्षक की सहायता से दीवानी व फौजदारी कानून से जुड़े हुए मुकदमों के उदाहरणों की सूची तैयार करें।
उत्तर:
शिक्षक महोदय से दीवानी एवं फौजदारी के कानून से जुड़े मुकदमों के बारे में जाना। जिनकी सूची निम्नलिखित है
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पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.
निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए –
(i) निम्नांकित में से कौन-सा मामला फौजदारी कानून से सम्बन्धित है ……………….
(अ) डकैती
(ब) सम्पत्ति का बँटवारा
(स) किराया
(द) विवाह पंजीकरण
उत्तर:
(अ) डकैती

(ii) विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है, जनता को ……………….
(अ) कानूनी जानकारी देना
(ब) अक्षर ज्ञान देना
(स) प्रौढ़ शिक्षा देना
(द) वकील बनाना
उत्तर:
(अ) कानूनी जानकारी देना

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प्रश्न 2.
निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं?
उत्तर:
निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है उसे अपील करना कहते हैं।

प्रश्न 3.
राजस्थान उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठ कहाँ स्थित है?
उत्तर:
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है तथा इसकी पीठ जयपुर में स्थित है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ लिखिए।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति में निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए:

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो।
  3. राष्ट्रपति की राय में वह प्रसिद्ध कानूनविज्ञ हो।

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प्रश्न 5.
लोक अदालत से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
जिस प्रकार से गाँव के लोग अपनी आपसी समझ से अपने विवादों का निपटारा कर लेते थे, उसी प्रकार का कार्य वर्तमान में लोक अदालतें करती हैं। इससे लोगों में आपसी सद्भाव बनाये रखने में मदद मिलती है। यह अदालत आपसी समझौते के द्वारा विवादों का निपटारा करने के कारण लोगों के धन और समय का अपव्यय रोकती है। लोक अदालत के फैसले सभी पक्षों को अनिवार्य रूप से मानने पड़ते हैं। ऐसे फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थाई रूप से लोक अदालतें काम करती हैं।

प्रश्न 6.
जनहित याचिका किसे कहते हैं?
उत्तर:
जनहित याचिका – कई बार लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, जिससे सरकार या लोगों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहता है और वे जानकारी न होने की वजह से उनके अधिकारों का उल्लंघन होने के विरुद्ध अदालत में भी नहीं जाते। ऐसे लोग जो अशिक्षा, अज्ञानता या गरीबी के कारण न्याय प्राप्ति के लिए स्वयं न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया जाता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं।

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प्रश्न 7.
न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
जब सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करता है।

प्रश्न 8.
सरकार किन – किन बातों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है?
उत्तर:
सरकार कानून का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बनाए जाने वाले कानून से लोगों का जीवन सहज एवं सरल बने तथा जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे उसे दण्ड मिले। कानून बनाते समय सरकार न्याय की अवधारणा को महत्त्व देती है तथा इस बात का ध्यान रखती है कि किसी के साथ धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव न हो।

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प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है:
1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार:

  • नागरिकों के मूल अधिकार सम्बन्धी विवाद।
  • केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद तथा
  • दो या अधिक राज्य सरकारों के मध्य के विवादों की सुनवाई प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ऐसे तीन प्रकार के मामले हो सकते हैं –

  • संवैधानिक मामले – ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या सम्बन्धी कोई प्रश्न विचारणीय हो।
  • दीवानी मामले – जमीन, जायदाद, चीजों की खरीददारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से सम्बन्धित मामले।
  • फौजदारी मामले – ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से सम्बन्धित हों।

3. संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक:

  • सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।
  • इसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं।
  • नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय उनकी रक्षा करता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है।

प्रश्न 10.
यातायात कानूनों का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
यातायात कानूनों को बनाने के पीछे हमारी सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं क्योंकि यदि हमारे जीवन में कानूनों का अस्तित्व नहीं होगा तो सभी लोग अनियंत्रित हो जायेंगे और इस स्थिति का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार द्वारा कुछ यातायात कानूनों का प्रावधान किया गया है जिससे मानव जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। यातायात कानूनों के उद्देश्य निम्नलिखित

  1. यातायात कानूनों को बनाने का सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव जीवन को सुरक्षित करना है।
  2. यातायात के नियमों का प्रावधान करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करे।
  3. प्रत्येक व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाये और वाहन चलाते समय उसको अपने साथ रखे।
  4. चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
  5. 18 साल से कम उम्र के अवयस्क व्यक्ति गाड़ी न चलाएँ।

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प्रश्न 11.
हमारे देश के वर्तमान यातायात नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर:
हमारे देश में यातायात के निम्नलिखित नियमों का प्रावधान किया गया है –
1. यातायात के नियमों में हमारे देश का सबसे पहला नियम यह है कि कोई भी अवयस्क व्यक्ति अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति दो पहिया/चार पहिया वाहन नहीं चला। सकता है।

2. हमारे देश में यातायात का दूसरा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट लगाये वाहन नहीं चला सकते हैं, यदि वे ऐसा करते हैं तो नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(3) सी. एम. वी. आर 177 के तहत वाहन चालक से 100 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है।

3. यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 300 रुपये जुर्माना एवं वाहन मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

4. यातायात के नियमों के अनुसार वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करना होता है। यदि कोई वाहन चालक वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेन्स साथ नहीं रखता है तो चालक पर जुर्माना हो सकता है।

5. यातायात के नियमों के अनुसार कार, जीप इत्यादि चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए।

6. अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 या 337 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तथा उसे बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है।

7. यातायात के नियमों के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाना कानूनी अपराध है।

प्रश्न 12.
शराब के दुष्प्रभाव लिखिए।
उत्तर:
शराब एक नशीला पेय है। इसका सेवन करना व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है और कभी – कभी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शराब के दुष्प्रभाव निम्न हैं:
1. जो व्यक्ति शराब पीता है, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और शराब के नशे में उस व्यक्ति को कुछ भी होश नहीं रहता है कि वह किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है।

2. शराब पीकर जो व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है और शारीरिक गतिशीलता एवं दिमाग द्वारा नियन्त्रण की क्षमता भी प्रभावित होती है। यह गति एवं दूरी को समझने की क्षमता को भी बाधित करती है।

3. शराब पीकर वाहन चलाने से दूसरे वाहन से भिड़न्त हो सकती है, जिससे व्यक्ति को चोट भी लग सकती है अथवा मृत्यु तक हो सकती है।

4. शराब पीने से व्यक्ति के शारीरिक अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी – कभी तो शारीरिक अंग बुरी तरह खराब हो जाते हैं और अपना कार्य करना बंद कर देते हैं।

5. शराब पीने वाले व्यक्ति की समाज में भी कोई इज्जत नहीं करता है और उसकी नकारात्मक छवि बन जाती है।

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प्रश्न 13.
“यदि मैं एक यातायात पुलिस का सिपाही होता”-इस विषय पर अपनी नोटबुक में एक पृष्ठ लिखिए।
उत्तर:
यदि मैं यातायात पुलिस का सिपाही होता तो सड़क पर लोगों से यातायात नियमों का पालन करवाता। लोगों को इन नियमों के पालन करने हेतु प्रेरित करने के साथ – साथ जो लोग यातायात नियमों का पालन न करते उनके विरुद्ध यातायात अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करता। प्रायः चौराहों पर लम्बी-लम्बी कतारें लगी रहती हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे-बीमार को अस्पताल ले जाना, कर्मचारियों का कार्यालय जाना, विद्यार्थियों का विद्यालय जाना आदि। यदि मैं यातायात पुलिस का सिपाही होता तो संवेदनशील होकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक इन लम्बी-लम्बी कतारों को न लगने देता और सिग्नल के मानकों का पालन करवाता।

RBSE Class 8 Social Science कानून एवं भारतीय न्यायपालिका Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Question 1.
शराब पीकर वाहन चलाना है ………………
(क) सम्मानीय
(ख) दंडनीय अपराध
(ग) अमीरी के स्तर का दिखावा
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर:
(ख) दंडनीय अपराध

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Question 2.
वाहन चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है?
(क) 14
(ख) 18
(ग) 12
(घ) 16
उत्तर:
(ख) 18

Question 3.
यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है ………………
(क) 800 रु.
(ख) 400 रु.
(ग) 500 रु.
(घ) 300 रु.
उत्तर:
(घ) 300 रु.

Question 4.
अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है?
(क) 304 या 337
(ख) 201 या 415
(ग) 308 या 335
(घ) 300 या 315
उत्तर:
(क) 304 या 337

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Question 5.
सुचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया?
(क) 2002 में
(ख) 2005 में
(ग) 2009 में
(घ) 2012 में
उत्तर:
(ख) 2005 में

Question 6.
सबसे उच्च स्तर का न्यायालय कौन – सा है?
(क) सर्वोच्च न्यायालय
(ख) उच्च न्यायालय
(ग) जिले का न्यायालय
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(क) सर्वोच्च न्यायालय

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Question 7.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
(क) राज्यपाल
(ख) प्रधानमंत्री
(ग) राष्ट्रपति
(घ) मुख्यमंत्री
उत्तर:
(ग) राष्ट्रपति

Question 8.
दीवानी मामले से सम्बन्धित कौन – सा मामला है?
(क) चोरी
(ख) हत्या, डकैती
(ग) विवाह, तलाक, किराया
(घ) मारपीट
उत्तर:
(ग) विवाह, तलाक, किराया

Question 9.
ग्राम न्यायालय एक्ट कब बनाया गया?
(क) 2005 में
(ख) 2008 में
(ग) 2011 में
(घ) 2014 में
उत्तर:
(ख) 2008 में

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Question 10.
राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया?
(क) मंडावर (दौसा)
(ख) बस्सी (जयपुर)
(ग) सांगोद (कोटा)
(घ) सूरजगढ़ (झुंझुनूं)
उत्तर:
(ख) बस्सी (जयपुर)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

  1. शराब …………….. एवं को समझने की क्षमता को बाधित करती है।
  2. हमारा कानून …………….. या …………….. के उधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है।
  3. केन्द्रीय विधायिका (संसद) द्वारा कानूनों के निर्माण को …………….. कहते हैं।
  4. सर्वोच्च न्यायालय हमारे …………….. का रक्षक है।
  5. मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा की नियुक्ति की जाती है।

उत्तर:

  1. गति, दूरी
  2. धर्म, जाति
  3. राष्ट्रीय कानून
  4. संविधान
  5. अन्य न्यायाधीशों

अति लघूत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
हेलमेट पहनने के नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन चालक पर किस अधिनियम की धारा के तहत और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
उत्तर:
हेलमेट पहनने के नियम का उल्लंघन करने पर “मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(3) सी.एम.वी. आर. 177 के तहत वाहन चालक पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

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प्रश्न 2.
कानून क्या है? संक्षेप में बताइए।
उत्तर:
कानून का तात्पर्य सरकार द्वारा निर्मित ऐसे बाध्यकारी नियमों से है, जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यों को संचालित करते हैं।

प्रश्न 3.
कानूनों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा किस चीज का प्रावधान किया गया है?
उत्तर:
कानूनों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा दण्ड का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 4.
यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो क्या होगा?
उत्तर:
यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उस पर 300 रु. जुर्माना तथा वाहन मालिक पर 1000 रु. जुर्माना हो सकता है।

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प्रश्न 5.
कानून बनाते समय न्याय की अवधारणा का पालन करने से किस चीज का विकास होता है?
उत्तर:
कानून बनाते समय न्याय की अवधारणा का पालन करने से लोकतंत्र का विकास होता है।

प्रश्न 6.
हमारे देश में न्यायपालिका की स्थापना क्यों की गई है?
उत्तर:
हमारे देश में न्यायपालिका की स्थापना कानूनों की व्याख्या व संविधान के अनुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए की गई है।

प्रश्न 7.
सरकार के तीन अंग कौन – कौन से हैं?
उत्तर:
सरकार के तीन अंग –

  1. व्यवस्थापिका
  2. कार्यपालिका व
  3. न्यायपालिका हैं।

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प्रश्न 8.
केन्द्र एवं राज्यों के आपसी मतभेदों का निपटारा कौन करता है?
उत्तर:
केन्द्र व राज्यों के आपसी मतभेदों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है।

प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय क्यों है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय देश के समस्त न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है।

प्रश्न 10.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं।

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प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते ‘भारत की संचित निधि’ से प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 12.
सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की अपील की जा सकती है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी व फौजदारी मामलों की अपील की जा सकती है।

प्रश्न 13.
उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसकी अपील की जाती है?
उत्तर:
उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती है।

प्रश्न 14.
हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किया गया है?
उत्तर:
हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इसे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से अलग रखा गया है।

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प्रश्न 15.
विधिक सहायता सेवा के लिए कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए?
उत्तर:
विधिक सहायता सेवा के लिए नागरिक की वार्षिक आय 125000 रुपये तक होनी चाहिए।

प्रश्न 16.
राजस्थान में किस एक्ट के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गयी है?
उत्तर:
राजस्थान में ग्राम न्यायालय एक्ट, 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है।

प्रश्न 17.
हमारे देश में किस प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है?
उत्तर:
हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है।

लघूत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
कानून क्या हैं? ये क्यों बनाये जाते हैं?
उत्तर:
कानून का मतलब सरकार द्वारा निर्मित ऐसे बाध्यकारी नियमों से है जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यों को संचालित करते हैं। कानून प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग कानून बनाये जाते हैं। बिना कानूनों के हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। अतः नियंत्रण कानून का आधार है अर्थात् व्यक्ति के स्वच्छंद जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानुन बनाये जाते हैं। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। हमारे देश का कानून धर्म, जाति या लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है।

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प्रश्न 2.
कानूनों के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए।
उत्तर:
कानून के कई प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं –

  1. कुछ कानून परम्पराओं, रीति – रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये ‘सामाजिक कानून’ कहलाते हैं।
  2. आधुनिक राज्यों में कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, जैसे – हमारी संसद, इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट या अमेरिका की
  3. कांग्रेस द्वारा कानून बनाना। इस प्रकार के कानून ‘राष्ट्रीय कानून’ होते हैं। राष्ट्रीय कानून उस देश के नागरिकों और संस्थाओं पर लागू होते हैं।
  4. कानून राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय भी होते हैं। ‘अन्तर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु राष्ट्रों’ के आपसी सम्बन्धों को संचालित करते हैं।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु क्या आवश्यक योग्यताएँ हैं?
उत्तर:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु निम्न योग्यताएँ आवश्यक हैं –

  1. सम्बन्धित व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
  2. वह भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक वकालत की हो।

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प्रश्न 4.
न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया हैं?
उत्तर:
न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होती है –

  1. इसे कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से अलग रखा गया
  2. न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, तथा न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
  3. न्यायपालिका को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
  4. न्यायाधीशों के कार्य, आचरण व निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया है।

प्रश्न 5.
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। जिसका क्षेत्राधिकार इस प्रकार है –

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार – ऐसे मामले जो सीधे उच्च न्यायालयों में प्रारम्भ किये जा सकते हैं, जैसे – मौलिक अधिकार सम्बन्धी मामले।
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार – उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
  3. पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार – उच्च न्यायालय को राज्य के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने, सूचना प्राप्त करने, उनकी कार्य – प्रणाली
  4. एवं कार्यवाहियों के संचालन सम्बन्धी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की कानूनी व्याख्या करने के लिए उन्हें अपने पास मँगवाने का अधिकार है।

RBSE Solutions for Class 8 Social Science Chapter 15 कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

प्रश्न 6.
त्वरित न्यायालय से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
त्वरित न्यायालय – इसे ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ भी कहते हैं। न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के कारण कई वर्षों तक मुकदमों का निर्णय नहीं हो पाता है। न्याय में देरी का अर्थ है, न्याय न मिलना। गम्भीर किस्म के कुछ विशेष प्रकरणों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसमें दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर निर्णय जल्दी लिये जाते हैं।

प्रश्न 7.
विधिक साक्षरता से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
विधिक साक्षरता के तहत नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने व अन्य आवश्यक कानूनों की सामान्य जानकारी दी जाती है। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, वकील व कानून विशेषज्ञ समय-समय पर विधिक साक्षरता शिविर, मेले, जनसभाएँ इत्यादि के द्वारा लोगों को कानूनों की जानकारी देते रहते हैं। विद्यालयों में भी विद्यार्थियों से सम्बन्धित कानूनी अधिकार एवं जानकारियों के बारे में बताया जाता है। विधिक साक्षरता से समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और अपराधों में भी कमी आती है। इनसे नागरिकों में उत्तरदायित्व का बोध विकसित होता है और वे सजगता से व्यवहार करते हैं।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विस्तार से बताइए
उत्तर:
कानून बनाने की आवश्यकता –
1. राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है। इसी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार स्वयं आगे बढ़ कर कानून बनाती है। जैसे – किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए दण्ड की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता को बनाया गया।

2. कई बार समाज के विभिन्न वर्गों एवं जन संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए माँग उठाई जाती है। इन माँगों के प्रति संवेदनशील रहते हुए सरकार कानून बनाती है। इसी आधार पर सरकार ने महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा विरोधी कानून बनाया। गाँव के किसान एवं मजदूरों की माँग पर सरकार ने ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ बनाया जो कि सरकारी स्तर पर जन-भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ है।

3. कभी – कभी देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें कानून बनाना जरूरी हो जाता है। जैसे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने तुरन्त कानून बनाया था।

 

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